कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ लॉकडाउन लागू करने पर विचार करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम गंभीर रूप से केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। वे जन कल्याण के हित में दूसरी लहर में वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं।”
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, “यह कहते हुए कि, हम एक लॉकडाउन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव से परिचित हैं। इस प्रकार, अगर लॉकडाउन लागू किया जाता है, तो इन समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से व्यवस्था की जानी चाहिए।” सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अब तक किए गए अपने प्रयासों को रिकॉर्ड देने के लिए कहा है, जिसमें अब तक 1,99,25,604 संक्रमित हैं, 34,13,642 सक्रिय मामले हैं और कुल 2,18,959 मौतें हैं।
सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। ‘कोरोना संक्रमण’ की चेन तोड़ने के लिए सारे देश में 21 दिन के लिए ‘बंदिशें’ लगाई जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया है। संभव है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सेना मोर्चा संभालेगी।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने कहर बरपा कर रखा है। सरकारी और गैर सरकारी तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना से होने वाली मौतों में कमी नहीं आ रही है। राज्यों द्वारा अपनी समझ से लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया जा रहा है। किसी राज्य में सख्त लॉकडाउन है तो कहीं पर आंशिक बंदिशें हैं। कुछ राज्यों में कंटेनमेंट जोन को लेकर भी स्पष्ट नीति नहीं है। लेकिन इस सबसे कोरोना की चेन तोड़ने में मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में एक बार फिर लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें उन उपायों के बारे में सूचित करें जिनसे उन्होंने निकट भविष्य में वैश्विक बीमारी से निपटने की योजना बनाई है। कोविड-19 संकट को देखते हुए, अदालत ने तब निर्देश दिया कि किसी भी मरीज को स्थानीय आवासीय या पहचान प्रमाण की कमी के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अस्पताल में भर्ती या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने निर्देश जारी किया कि केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर अस्पतालों में भर्ती पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि इस नीति का सभी राज्य सरकारों को भी पालन करना चाहिए और तब तक कोई भी मरीज स्थानीय आवासीय या पहचान प्रमाण के अभाव में भर्ती या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा, कोविड महामारी की दूसरी लहर की शुरूआत के बाद से देश भर में हजारों लोगों के सामने अस्पताल में बेड्स के साथ भर्ती होना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। कोर्ट ने यह भी कहा, “विभिन्न राज्यों और स्थानीय अधिकारियों ने अपने आप के प्रोटोकॉल का पालन किया है। देश भर में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती के लिए अलग-अलग मानकों से अराजकता और अनिश्चितता होती है। स्थिति किसी भी देरी को रोक नहीं सकती है।”
रविवार देर रात जारी अपने आदेश में ने यह भी निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक बनाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति की चेन मुश्किल परिस्थितियों में भी काम करती रहें।
