दिल्ली का बजट कल पेश होना था लेकिन इसकी तारीख टल सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट पर रोक लगा दी है। केजरीवाल ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कल दिल्ली सरकार का बजट पेश किया जाना था लेकिन ठीक एक दिन पहले केंद्र ने इस पर रोक लगा दी है।
दरअसल, सूत्रों की मानें तो केंद्र ने दिल्ली सरकार से बजट को लेकर कुछ जानकारियां मांगी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिल्ली के बजट को लेकर अभी अप्रूवल नहीं मिला है इसलिए बजट पेश किए जाने की तारीख टाली जा सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के रुख पर जताई नाराजगी जताई है।
एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा- भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आप सबको जानकर ताज्जुब होगा कि कल दिल्ली सरकार का बजट आना है और उसके ठीक एक दिन पहले यानी आज शाम को केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट पर रोक लगा दी है। कल सुबह दिल्ली सरकार का बजट नहीं आएगा। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को कल से तनख्वाह नहीं मिलने वाली है। यह चल क्या रहा है। यह तो सीधे-सीधे गुंडागर्दी चल रही है।
अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके उन्होंने ‘डर’ फिल्म का जिक्र कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा- एक फिल्म आई थी डर.. उसमें शाहरुख खान था और जूही चावला थी। जैसे ‘डर’ फिल्म में शाहरुख खान पर जूही चावला को लेकर फितूर सवार रहता है। वह जूही चावला को क.. क.. क.. किरण कह कर संबोधित करता है। ठीक उसी तरह Modi जी बोलते हैं.. क.. क..क केजरीवाल। मोदी जी इतने Obsessed हैं कि इनके पास कोई चीन की समस्या लेकर जाए तो कहते हैं केजरीवाल…
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है की बजट में एडवरटाइजिंग पर ज्यादा खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम जोर क्यों दिया गया है। सूत्रों ने कहा- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी दिल्ली बजट पर अपनी मंजूरी नहीं दी है। यह दिल्ली के बजट को पेश किए जाने से पहले अनिवार्य होती है। मालूम हो कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे कैलाश गहलोत को दिल्ली का बजट पेश करना था।
मालूम हो कि मंगलवार को दिल्ली सरकार का बजट पेश किया जाना था। इससे पहले सोमवार को दिल्ली के वित्तमंत्री कैलाश गहलोत ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद दिल्ली की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के राजस्व में भी 36 फीसदी से अधिक का इजाफा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 अग्रिम अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद भी 10.43 लाख करोड़ रुपये होगा, जो कि वर्ष 2021-22 की तुलना में 15.38 फीसदी अधिक होगा।
आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रम पर अपना व्यय बढ़ाया है, लेकिन उसका राजस्व बीते वर्षों की तुलना में इस बार भी सरप्लस रहेगा। सरकार ने वर्ष 2021-22 में अपने कार्यक्रमों व योजनाओं पर कुल 37 हजार 800 करोड़ रुपये खर्च किए। वहीं, मौजूदा वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 43 हजार 600 करोड़ कर दिया गया है। इसमें 5800 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसमें परिवहन विभाग को 20 फीसदी, शिक्षा को 17 फीसदी, पानी पर 15 फीसदी और 13 फीसदी स्वास्थ्य सेवाओं को दिया है। कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली के लोगों का ही नहीं, बल्कि सरकार के खजाने में राजस्व की बढ़ोतरी हो रही है।
