एलजी कार्यालय ने दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के आंकड़ों का हवाला दिया है, जिसमें 2014-15 में शिक्षा पर खर्च 6,145 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में 11,081 करोड़ रुपये होने के बावजूद अपने स्कूलों में छात्रों के नामांकन में गिरावट और छात्रों की अनुपस्थिति का विवरण दिया गया है।पत्र के अनुसार, यहां तक कि सरकार द्वारा प्रति छात्र प्रति वर्ष खर्च 2015-16 में 42,806 रुपये से बढ़कर 2019-20 में 66,593 रुपये हो गया, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या 2014-15 में 15.42 लाख से घटकर 2019-20 में 15.19 लाख हो गई।पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से और कुल बजट के हिस्से के रूप में निवेश में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद यह देखा गया है कि इसी अवधि के दौरान, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नामांकन 2014-15 में 15.42 लाख से घटकर 2019-20 में 15.19 लाख हो गया।सिपाही ने युवती के साथ किया रेप, विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की दी धमकी, 11 महीने बाद भी नहीं हुई कार्रवाईइसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत घट रहा है और 2016-17 और 2019-20 के बीच उपस्थिति का प्रतिशत 55-61 के बीच था, जो लगभग 6 लाख बच्चों की उच्च अनुपस्थिति का संकेत देता है।एलजी कार्यालय ने प्राथमिकता के आधार पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें कहा गया है कि इस विसंगति की व्यापक जनहित में जांच की जानी चाहिए।इससे पहले दिन में, भाजपा ने आरोप लगाया कि ‘आप’ का शिक्षा मॉडल एक “जबरन वसूली” मॉडल है और दावा किया कि दिल्ली सरकार ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीआरपीएफ) के दिशानिर्देशों की अनदेखी करते हुए अपने मौजूदा स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण के लिए बजट में वृद्धि कर दी।
