केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने कहा है कि 15 साल पुराने सरकारी वाहन को स्क्रैप किया जाएगा और इस संबंध में एक नीति भी राज्य सरकारों (state governments) को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को सड़कों पर चलने वाले 15 साल पुराने वाहनों को हटाने के लिए कहा गया है। इसमें बस, ट्रक और कार सहित सभी वाहन शामिल हैं।नितिन गडकरी ने कहा कि हर पुरानी गाडिय़ों को सड़कों से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा, “15 साल पुरानी भारत सरकार या भारत सरकार के उपक्रमों की गाडिय़ां हटानी होंगी ये गाड़ियां सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी भारत सरकार ने यह नीति सभी राज्यों को भेज दी है। राज्य सरकारों को भी अपने दायरे में आने वाले विभागों में 15 साल पुरानी बसों, ट्रकों, कारों को बंद कर देना चाहिए।”बता दें कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के प्रयास में सरकार द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में वाहन परिमार्जन नीति (Vehicle Scrappage Policy) की घोषणा की गई थी। वाहन परिमार्जन नीति में कहा गया है कि पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटा दिया जाना चाहिए और सड़कों पर आधुनिक और नए वाहनों को ही चलाना चाहिए। यह नीति 1 अप्रैल, 2022 को लागू हुई थी। वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी। 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर रोक लगा दी थीगई थी।पिछले महीने ही नितिन गडकरी पिछली सीट सहित सभी यात्रियों के लिए सीटबेल्ट पहनने की महत्वपूर्ण योजना लेकर आए थे। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में एक आदेश जारी किया था, जिसने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में पार्क करने पर रोक लगा दी थी।दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, जबकि 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर भी बैन लगा हुआ है। मगर अब यह नियम सरकारी गाड़ियों पर भी लग गया है। केंद्र के अलावा राज्यों में भी इस नियम को लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
