पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. वो ऐसे वक़्त में सीएम बनाए गए हैं जब विधानसभा चुनाव करीब हैं और 2017 में सत्ता में आई बीजेपी सरकार के अब तक के कामकाज पर कई सवाल हैं.
कई जानकार कह रहे हैं कि धामी को असल में ‘कांटों का ताज’ मिला है. उन्हें सरकार की छवि सुधारनी है. पार्टी के अंदर रूठे साथियों को मनाना है. विपक्ष के हमले की काट खोजनी है और इसके लिए उनके पास समय बहुत कम है.
विश्लेषकों की राय है, “वो एक ऐसे कप्तान के तौर पर बल्लेबाज़ी करने उतरे हैं, जिन्हें स्लॉग ओवर में क्रीज पर आने का मौका मिला है, जब तेज़ी से रन भी बनाने हैं और विकेट भी बचाना है.”
उत्तराखंड समेत पांच राज्यों (गोवा, मणिपुर, पंजाब, यूपी और उत्तराखंड) में अगले साल चुनाव होने हैं. चुनाव शुरुआती महीनों में ही होंगे. इन पांच राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी अभी से सक्रिय है. बीजेपी महासचिवों की बैठकें हुई हैं और इनमें कई अहम निर्णय लिये गए हैं.
ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में, जहां बीजेपी मौजूदा समय में भी सत्ता में है.
ये दोनों ही राज्य बीजेपी के लिए बेहद अहम हैं और बीजेपी किसी क़ीमत पर इन दोनों राज्यो को खोना नहीं चाहेगी. इसी कारण बीजेपी वो हर आज़माइश कर रही है जिससे उसे आगामी विधानसभा चुनावों में नुकसान ना उठाना पड़े.
उत्तर प्रदेश में पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 67 सीट को बीजेपी एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रही है लेकिन वहीं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में उसका संकट साफ़ नज़र आ रहा है.
पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का महज़ 114 दिन का कार्यकाल और एकाएक एक नए और कम अनुभवी चेहरे पुष्कर धामी को राज्य की बागडोर सौंपे जाने को इसी संकट से जोड़ कर देखा जा रहा है.
पुष्कर सिंह धामी ने तीन जुलाई को राज्यपाल को अपने नाम का ज्ञापन सौंपा और आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली.
क्यों हुआ बदलाव?
राज्य की राजनीति पर नज़र रखने वाले जानकारों की राय है कि असल में बीजेपी ने सीएम बदलने का फ़ैसला संवैधानिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकट के चलते उठाया है.
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जय सिंह रावत कहते हैं, ”बीजेपी एक अनुभवी पार्टी है, और ऐसा नहीं है कि जिस संवैधानिक स्थिति का हवाला देते हुए अब कहा जा रहा है कि उपचुनाव संभव नहीं, इसके बारे में पहले उसे जानकारी नहीं थी. असल में बीजेपी के सामने उपचुनाव में मुख्यमंत्री की हार का डर एक बड़ा राजनीतिक संकट था. इसका असर 2022 के चुनावों पर भी सीधा पड़ सकता था.”
उत्तराखंड में विपक्ष भी बीजेपी को लेकर आक्रामक है और कांग्रेस के नेता तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी राज्य में राजनीतिक संकट से जूझ रही है.
नए सीएम की चुनौती
मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले धामी के सामने एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां हैं. मसलन पार्टी में जान फूंकना
उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट कहते हैं कि पुष्कर धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती लगभग एक साल से सरकार में जो शिथिलता आ गई है, उससे निपटना.
वह कहते हैं, “सरकार में अभी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है. किसी युवा के हाथों में राज्य की कमान सौंपी गई है तो पहला चैलेंज यही है की अभी तक की जो स्थितियां हैं उनको सामान्य बनाया जाए.”
वह कहते हैं कि तीरथ सिंह रावत के लगभग सौ दिन के कार्यकाल में, अगर शुरुआती कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद लगातार ऐसा महसूस किया गया कि पूरा सिस्टम रुक सा गया है. लगातार आशंका बनी हुई थी कि मुख्यमंत्री फिर बदले जाएंगे. स्थिरता नहीं थी. ऐसे में नए मुख्यमंत्री धामी के आगे यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वो पार्टी को राज्य में गति में ले आएं.
वरिष्ठ नेताओं की नाराज़गी
धामी युवा हैं और पार्टी के अंदर से ही उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं वह यह मान रहे हैं कि एक सबसे कम उम्र के और लगभग अनुभवहीन कार्यकर्ता को शासन की कमान सौंप दी गई है. ऐसे में धामी के आगे ख़ुद को साबित करते हुए वरिष्ठ नेताओं को साथ लाने का भी चैलेंज है. उन्हें साबित करना होगा कि वह अपरिपक्व नहीं है. उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सहयोग भी लेकर आगे बढ़ना होगा. शपथ लेने के बाद उन्होंने ये कर दिखाने का दावा भी किया है.
हालांकि शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी मीडिया रिपोर्ट में उत्तराखंड के कुछ वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में पुष्कर सिंह धामी के नाम को लेकर नाराज़गी बताई जा रही थी. लेकिन धामी के शपथ लेने के तुरंत बाद इनमें से कई लोग मंत्री पद की शपथ लेते मंच पर दिखे.
लेकिन जिस परिस्थिति में, जिस माहौल में धामी को राज्य की कमान सौंपी गई है उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती है.
जनता में असंतोष?
धामी के सामने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने और पार्टी के प्रति खोया हुआ विश्वास पैदा करने की भी चुनौती है.
भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में बड़ी जीत मिली. लेकिन अब दावा किया जाता है कि वोटरों ने जो भरोसा दिखाया वह पिछले 4 सालों में कहीं ना कहीं दरका है. मुख्यमंत्री के पास एक बहुत ही ‘शॉर्ट पीरियड’ है उस भरोसे को वापस लाने का और जानकार मानते हैं कि इसी कारण पार्टी ने एक युवा चेहरे पर भरोसा जताया है.
पद संभालते ही तीरथ रावत ने ‘महिलाओं के फटी जीन्स पहनने’ को लेकर एक बयान दिया था जिस पर विवाद हुआ और राष्ट्रीय मीडिया में उनकी कड़ी आलोचना हुई. लेकिन उनके विवादित बयानों का सिलसिला यहीं नहीं थमा. ‘अमेरिका ने भारत को 200 साल तक ग़ुलाम बनाया’ और ‘परिवार नियोजन’ पर उनके विवादित बयान जारी रहे.
बीजेपी के कई नेता ही दबे सुर में मानते हैं कि इसका पार्टी की छवि पर असर ज़रूर पड़ा.
कोरोना महामारी के दौरान भी व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराज़गी रही और पार्टी किसी भी क़ीमत पर इसका ख़ामियाज़ा 2022 के चुनाव में नहीं भुगतना चाहेगी.
