चंडीगढ़. पंजाब में आठ महीनों के भीतर चुनाव होने वाले हैं, वहां सत्तारूढ़ कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक विरोध कांग्रेस हाई कमांड से ही है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने सबसे बड़ा मुद्दा 2017 में किए चुनावी वादे को निभाना है. उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि सत्ता में आते ही वो ताकतवर बादल परिवार को 2015 में हुए गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान वाले मामले में सजा दिलवाएंगे. ये वो वादा था जिसने उन्हें सत्ता के सोपान पर चढ़ने में मदद की थी.
79 की उम्र में अमरिंदर सिंह का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है. यही नहीं पंजाब का चुनाव, पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खेले जाने वाला प्रैक्टिस मैच होगा, जिसे जीतने पर ठंडी पड़ी पार्टी में एक नए उत्साह का संचार हो सकता है. किसान आंदोलन के समर्थन से भी पार्टी को अच्छा खासा लाभ मिला है और कैप्टन को किसान समुदाय का प्रिय बना दिया है. किसान पंजाब के चुनाव में कितनी अहमियत रखते हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है.
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2017 चुनाव में शिअद को काफी नुकसान हुआ थावहीं इनके मुख्य विरोधी, शिरोमणी अकाली दल (शिअद) को नए किसान बिल की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा है. जब ये बिल पारित हुआ उस वक्त शिअद, एनडीए सरकार के गठबंधन का हिस्सा थी. उसके बाद शिअद का एनडीए से अलग होना अपनी छवि सुधार का एक तरीका था. ऐसा अनुमान है कि गुरुग्रंथ साहिब पवित्र ग्रंथ मामले ने भी 2017 के चुनाव में शिअद को खासा नुकसान पहुंचाया था. आम आदमी पार्टी जो पिछले चुनाव में नंबर दो पार्टी बनकर उभरी है, उसकी छवि भी धूमिल पड़ती जा रही है क्योंकि उनके पास राज्य में कोई भरोसेमंद नेतृत्व नहीं है, वहीं भाजपा के पास भी ना के बराबर उम्मीद है.
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अमरिंदर सिंह के खिलाफ सिद्धू ने झंडा बुलंद कर रखा है
लेकिन कांग्रेस हाई कमांड यहां अपने घर की लड़ाई को सार्वजनिक मंच पर लाकर सारा मामला पेचीदा बना सकती है. सिंह को पिछले हफ्ते एक कमेटी के सामने पेश होना था. हाई कमांड ने इस समिति का निर्माण सिंह और नवजोत सिंह सिद्धु के बीच पड़ी खटास के बारे मे जानने के लिए किया था. सिद्धू ने पंजाब में अमरिंदर सिंह के खिलाफ झंडा बुलंद कर रखा है. उन्हें कांग्रेस से राज्य सभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो का खुला समर्थन प्राप्त है, ये दोनों ही काफी लंबे वक्त से सिंह को निशाना बनाए हुए हैं.
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