अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पैदा हुई उथल-पुथल के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत पहुंचे हैं। वेंस अपने परिवार के साथ चार दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उनकी पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। जेडी वेंस आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान टैरिफ और द्विपक्षीय व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
भारत के पास एक महान अवसर है
डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। हालाँकि, उन्होंने चीन को छोड़कर सभी देशों पर टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। यदि ट्रम्प 90 दिन बाद भी अपने रुख पर कायम रहते हैं तो भारत के कई क्षेत्रों को सीधे तौर पर नुकसान हो सकता है। इसमें फार्मा और ऑटो भी शामिल हैं। ऐसे में जेडी वेंस का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। भारत खुलकर अमेरिका से आगे निकल सकेगा। माना जा रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पीएम मोदी से मुलाकात में टैरिफ विवाद का समाधान निकल सकता है।
द्विपक्षीय व्यापार पर बातचीत
प्रधानमंत्री मोदी और जेडी वेंस के बीच बैठक में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी चर्चा होने की संभावना है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की इस यात्रा को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ व्यापार घाटे को लेकर कई बार चिंता जता चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए गए अत्यधिक टैरिफ पर भी अपनी नाराजगी जताई है। इसे देखते हुए, इन मुद्दों का समाधान खोजने के लिए जेडी वेंस की भारत यात्रा महत्वपूर्ण है।
सैन्य बिक्री बढ़ाने पर जोर
अधिकारियों का कहना है कि बैठक में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते, टैरिफ विवाद के साथ-साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा हो सकती है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि वेंस भारत पर अमेरिकी रक्षा उपकरण खरीदने के लिए दबाव डाल सकते हैं। फरवरी में डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत को एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान की पेशकश की थी और कहा था कि इस वर्ष से हम भारत को सैन्य बिक्री में कई अरब डॉलर की वृद्धि करेंगे। जे.डी. वेंस इस संबंध में बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं।
इन क्षेत्रों पर सीधा असर
विशेषज्ञों के अनुसार जेडी वेंस टैरिफ मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप का संदेश लेकर भारत आए हैं। इसलिए, यदि इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहमति बन जाती है तो यह भारत के लिए बड़ी जीत होगी। डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ पर केवल 90 दिनों की राहत दी है, स्थायी रोक नहीं। इसलिए भारत को इसी अवधि में कोई मध्य मार्ग खोजना होगा। भारत में कई क्षेत्र बढ़ी हुई टैरिफ दरों से सीधे प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात
वित्त वर्ष 2024 में अमेरिका को भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 11.1 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। भारत के अमेरिका को कुल निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा 14% है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में मोबाइल फोन का बड़ा हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ में वृद्धि से एप्पल जैसी कंपनियों को भारत में अपनी उत्पादन रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जो भारत में उद्योग के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा।
रत्न एवं आभूषण
भारत रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी है। इस श्रेणी में भारत के कुल 33 अरब डॉलर के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 30% यानी 9.9 अरब डॉलर है। इसमें कटे और पॉलिश किये गये हीरे, सोने के आभूषण और प्रयोगशाला में उगाये गये हीरे शामिल हैं। एमके ग्लोबल का कहना है कि इस क्षेत्र पर भारी अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है। ऐसी स्थिति में, भारतीय निर्माता सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात या ओमान जैसे देशों में अपना आधार बना सकते हैं, जहां अमेरिकी टैरिफ भारतीय उत्पादों की तुलना में कम होंगे। इसके अलावा निर्यात में कमी से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी प्रभावित हो सकते हैं।
फार्मा क्षेत्र
फार्मा क्षेत्र की बात करें तो भारत अमेरिका को 47% जेनेरिक दवाइयां आपूर्ति करता है और अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत की जेनेरिक दवाइयां सस्ती हैं, जिसके कारण अमेरिका में इसकी अच्छी मांग है। लेकिन टैरिफ बढ़ने से दवा और भी महंगी हो सकती है, जिससे अमेरिकी बाजार पर इसकी पकड़ कमजोर हो सकती है।
ऑटोमोबाइल
यद्यपि भारत सीधे तौर पर अमेरिका को कारों का निर्यात नहीं करता है, फिर भी अमेरिकी ऑटो पार्ट्स बाजार में इसकी अच्छी हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल ऑटो घटक निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 27% होगा। इंजन पार्ट्स, ट्रांसमिशन घटक और विद्युत प्रणालियों सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद भारत से अमेरिका जाते हैं। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ कार्ड से भारत का प्रभावित होना तय है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स, जो अपना 66% राजस्व अमेरिका और यूरोप से प्राप्त करती है, को मार्जिन पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंजन, ट्रांसमिशन, पावरट्रेन पर टैरिफ से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भारत का निर्यात आधार विविधीकृत हो रहा है, जिससे उसे लाभ होगा।
कपड़ा
भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात में भी अमेरिका की बड़ी हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2024 में अमेरिका को भारत का निर्यात 9.6 बिलियन डॉलर था, जो उद्योग के कुल निर्यात का 28% है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र को बांग्लादेश और वियतनाम से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। यदि टैरिफ बढ़ता है तो भारतीय उत्पाद अधिक महंगे हो जाएंगे और इसका लाभ बांग्लादेश और वियतनाम को मिल सकता है। एमके ग्लोबल का कहना है कि पारस्परिक टैरिफ लागू होने से इस क्षेत्र पर बुरा असर पड़ सकता है।
